Maharashtra Farmer Yojana नमस्कार शेतकरी मित्रांनो शेतकरी मित्रांनो राज्यामधील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. कारण की शेतकरी मित्रांनो या सरत्या वर्षाच्या शेवटीला राज्य शासनाने राज्यामधील शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा करण्याचे योजिले आहे.
म्हणजे राज्यमध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला पुढील आठ दिवसांमध्ये या पाच योजनेअंतर्गत कमीत कमी 50 ते 60 हजार रुपयांची रक्कम प्राप्त होणार आहे. म्हणजे नवीन वर्षाचा पहिला आठवडा राज्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी अगदीच खास करणार आहे. तर कोणत्या पाच योजना आहेत आपण या लेखाच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत.Maharashtra Farmer Yojana
Maharashtra Farmer Yojana पहिली योजना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि या योजनेअंतर्गत २०१७ मध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना अठरा हजार 762 कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देखील मिळाला होता, परंतु, सॉफ्टवेअर मध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने 6 लाख 56 हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले होते. या ६.56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा आज मी इथे करतो आहे. अशाप्रकारे विधान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
दुसरी योजना आहे. पंजाबराव देशमुख व्याज योजना, आणि या योजनेअंतर्गत 3 लाखांपर्यंत पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली तर शेतकऱ्यास 3 टक्के व्याज सवलत अनुदान दिले जातं. यावर्षीसाठी 72 कोटी खर्च करण्यामध्ये आले आहे. हॉटेल अर्थ सहाय्य योजनेस मदत वाढ दिली प्रस्तावना कर्ज अनुदान देणार आहेत त्यासाठी 72 कोटी 42 लाख रुपये मान्यता देखील देण्यामध्ये आले असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या ऑफिशियल अकाउंट वरून जाहीर करण्यात आली आहे.Maharashtra Farmer Yojana
यानंतर तिसरी अपडेट आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना. 2019 मध्ये नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन ५० हजार रुपये देण्याचा शासन निर्णय काढला आणि नियमित कर्ज भेट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास सुरुवात केली.राजवर 14 लाख 31 हजार शेतकऱ्यांच्या बँक सुमारे 5 हजार 190 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत, उर्वरित रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे.
Maharashtra Farmer Yojana चौथी अपडेट आहे. 2024 च्या खरीप हंगामात राज्यातील 1 कोटी 70 लाख व रब्बी हंगामात 66 लाख शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेत विक्रमी सहभाग नोंदवला. येण्याच्या प्रीमियमची रक्कम सरकार भरते.मागील वर्षी यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. चालू वर्षी 5 हजार 174 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.